Status of mandi tax in gst

Yes, but mandi tax is going to remain even after GST.......

Respected Sir,

                          Thanks for repling my queire, but sir how can we define gst as a tax reform, and motive of one nation one tax will be defeated and when all the taxes of state govt. has been merged in gst then why not mandi tax.

Respected Sir,

                          Thanks for repling my queire, but sir how can we define gst as a tax reform, and motive of one nation one tax will be defeated and when all the taxes of state govt. has been merged in gst then why not mandi tax.

It has already been suggested............. and is under negotiations with the local market operaters like APMC board.....

Read more.....

In GST mandi tax is not subsumed, it is like a local tax, which will be there after GST.

What you mention is correct One nation one tax. But this according to me is local tax collected by mandi, for which there should be represtation with local APMC or State Government to take care such a practise.

Such practise may increase cost of the product and having no credit of the same on futher transaction/supply.

नमस्कार,
विषय,:मंडी टैक्स
श्रीमान जी सर्वप्रथम आपको जीसटी की अग्रिम शुभकामना, मै जीसटी से प्रसन्न हूँ, लेकिन हमारे उत्तरप्रदेश मे मंडी टैक्स जैसे विभिषका से अत्यन्त दुखी हूँ , श्रीमान जी कृप्या इसको जीसटी मे समायोजित करदे क्योकि जितना टैक्स सरकार को मिलता है उससे दुगना तो कर्मचारी उत्पीड़न कर वसूलते है, और श्रीमान जी एक छोटा व्यापारी तो लिखा पढ़ी करके ही मरा जा रहा है अब दिन मे 36 घण्टे हो तो परिवार के लिये कुछ समय मिले, एक व्यापारी देश को देता ही है वृद्धा अवस्था मे कौन उसको पेंशन देता है , मंडी टैक्स पूर्व की सपा सरकार का एक नश्तर था जो आज नासूर बन चुका है।
मंडी टैक्स के हैवानी कानून-
1. हर वर्ष नवीनीकरण (250 फीस किन्तु वसूली २००० प्रतिवर्ष रिश्वत)
2. प्रवेश पर्ची(प्रत्येक आमद की भूले तो प्रताड़ना)
3. गेटपास ( प्रत्येक बिक्री पर इंसपेक्टर का इंतिजार सुबह से रात तक)
4.रोजाना का खरीद ब्रिक्री विवरण
5. मंडी प्राथमिक 6R कापी न देना
6. मंडी द्वितीयक 9R कापी न देना(बिक्री नहीं कर सकते)
7.नया लाइसेन्स (२5० फीस किन्तु क्षेत्र के हिसाबसे रेट तय होते है )
8.प्रत्येक 9R कापी, 6R कापी देने का 2000 रूपया रिश्वत
प्रत्येक कर्मचारी जिसकी तन्खवाह बीस से तीस हजार है वह करोडो की सम्पदा के मालिक कैसे हो जातेहै व्यपारी पैदल आता है वो कार पर आता है, टैक्स की रकम का एक पाई किसान और व्यापारी एवं मंडी पर नहीं खर्च होता है । इसलिये श्रीमान से निवेदन है कि कृपा करके इस सपा के जहर बाण से हम व्यापारी समाज को बचा ले अब किसान व्यापारी दोनो हताश हो चुके है
ONE Nation ONE Tax. only gst
. Mandi tax is the real devil in uttar pradesh , we don't accept mandi tax in gst
धन्यवादधन्यवाद

Agree with Navneet Gupta...... 

Sir

Can you please guide me whether Mandi Smiti can raise demand against a businessman?

Yes......... They work as per APMC Act of 2003

The APMC Act treats APMC as an arm of the state and the market fee as the tax levied by the state, rather than as a fee charged for providing services, which acts as a major impediment in creating a national common market.   Various taxes, fees/charges and cess levied on the trades conducted in the markets or Mandis are also notified under the APMC Act.  APMCs charge a market fee from buyers, and a licensing fee from the commissioning agents who mediate between buyers and farmers. They also charge small licensing fees from a whole range of functionaries (warehousing agents, loading agents etc.). In addition, commissioning agents charge commission fees on transactions between buyers and farmers. The levies and other market charges imposed by states vary widely.

Refer for more details: Agricultural_Produce_Market_Committee_(APMC)