नए कंपनी विधेयक का रास्ता साफ करने को लेकर सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। सरकार के इरादे से इसकी पुष्टि होती है। असल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल अपनी अगली बैठक में नए कंपनी विधेयक पर भी विचार करेगा। अगर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई तो संसद के आगामी बजट सत्र में ही इसे बाकायदा पेश कर दिया जाएगा। 



गौरतलब है कि सत्यम कंप्यूटर में हुए व्यापक घोटाले को ध्यान में रखकर नए कंपनी विधेयक में भविष्य में इस तरह की किसी भी जालसाजी की रोकथाम के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। कंपनी मामला मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, त्नहम कैबिनेट की अगली बैठक में नए कंपनी विधेयक को पेश करने जा रहे हैं ताकि इसे संसद में प्रस्तुत किया जा सके। इसे संसद के अगले सत्र में ही पेश किया जाएगा।त्न उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में इस विधेयक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। अब संसद में विधेयक को पेश किए जाने के बाद ही इसमें सारे आवश्यक परिवर्तन समाहित किए जाएंगे। 



पिछले साल लोकसभा में पेश किए गए कंपनी विधेयक 2008 की निर्धारित अवधि खत्म हो चुकी है। अत: अब इसे फिर से संसद में प्रस्तुत करना पड़ेगा। हालांकि, नया विधेयक पिछले साल पेश किए गए बिल से कुछ अलग होगा। सत्यम घोटाले का खुलासा होने के बाद सरकार की ओर से इसमें कुछ और कठोर नियम-कायदे शामिल किए जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हम इस विधेयक में व्यापक फेरबदल नहीं करना चाहते हैं। हालांकि, हमारी कोशिश यही है कि कंपनी बिल में व्यापक बदलाव लाकर कुछ ऐसे अधिकार हासिल कर लिए जाएं जिससे डिफाल्टरों पर शिकंजा कसना संभव हो सके।